काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित जिल्ला तथा क्षेत्रका पीडित व्यक्ति र व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिएको छ। साथै, बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।






