११ साउन काठमाडौं । विश्वका धेरै देशहरुमा मौद्रीक नीति निर्माण गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त्यस देशको केन्द्रिय बैंक वा मौद्रीक अधिकारी (गर्भनर)लाई दिइएको हुन्छ । नेपालमा पनि मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, आवश्यक मौद्रीक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्न र गराउने अधिकार केन्द्रिय बैंकका हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिईएको छ ।
मौद्रीक नीतिः मुद्राको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको स्थिरताका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्धेश्यले केन्द्रिय बैंकले घोषणा गर्ने नीतिलाई मौद्रीक नीति भनिन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रिय बैंकको स्थापना गर्नु परको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । मुद्राको माग अर्थव्यवस्थाको समष्टिगत क्षेत्र अर्थात घरायसिक्षेत्र, व्यवसायीकक्षेत्र, सरकारी क्षेत्रका साथै वाहिरी विश्वबाट समेत गरिन्छ । घरायसी क्षेत्रले दैनिक जिवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा खरिद गर्न, भैपरी आउने समस्याको समाधान गर्न (वचत) र लगानी गर्न वा सट्टेवाजीको माध्यमबाट नाफा गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्राको माग गर्दछन् । व्यवसायीक क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा खरिद गर्न सरकारी क्षेत्रले समाधान र विकास खर्चका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा खरिद गर्न र सामाजिक उद्देश्य प्राप्त गर्न मुद्रको माग गर्दछन् । वाहिरी विश्वले भने आयात र निर्यात प्रयोजनका लागि विदेशी ऋण, भुक्तानी गर्नका लागि र सञ्चीती मुद्राका रुपमा राख्न समेत स्वदेशी मुद्राका माग गर्दछन् । विश्वका धेरै देशहरुले स्वदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त देशहरुले मुद्रालाई सञ्चीति गरेर राख्नुपर्दछ । धेरै वर्ष अगाडि देखि नै सरकारी र व्यवसायीका क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरुबाट पनि शिक्षा, भ्रमण र औषधि उपचारका लागि समेत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्राको माग भैरहेको र यो अनुपात प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । अन्टर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सञ्चीतीको रुपमा अमेरिकन डलर, युरो, पाउण्ड स्टलिङ्, जापनीज येन, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडीयन डलर, स्वीस फ्रेङ्कमा, रुवेल राख्ने गरिएता पनि विश्वका धेरै देशहरुले सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमाससम्म करीब ५९ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चीती राखेका छन् । अर्थव्यवस्थामा कुनै वर्ष कति मुद्राको माग हुन्छ अर्थात कता खर्च हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारी बजेट अर्थात वित्त नीतिले अनुमान गर्दछ ।
बजेटले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धीदर र सीमीत गर्न खोजको मुद्रा स्फितीको दरले मुद्राको माग हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर केन्दि«य बैंकले मुद्राको आपूर्ती गर्दछ । जस्तै आ.व २०८०÷८१ को नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धी हासिल गर्ने र मुद्रा स्फिती ६.५० प्रतिशत भित्र रहने अनुमान गरेको थियो र यस बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति तय गर्ने भनेर बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यसै अनुसार यसै वर्षको मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रयास १२.५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्राको वितरण भने केन्द्रिय बैंक लगाएत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट गरिन्छ । यसैले बित्त नीति र मौद्रीक नीति बीच समन्वय हुनुपर्दछ । बित्तीय स्थायीत्वलाई संयुक्त राज्य अमेरीकाको केन्दि«य बैक फेडरल रिर्जर्बले प्रकासित गरेको Fiifnanciifal stabiifiifltty report ,October २०२३ ले परिभासित गरे अनुसार घरायसी क्षेत्र समुदाय र ब्यवसायीक क्षेत्रलाई लगानी गर्न र विस्तार गर्न बित्तिय सहयोग प्रदान गरिरहेका बैंकहरु लगायत अन्य लगानीकर्ताको साथै वित्तिय बजारले कुनै बिपरित अवस्था परेमा पनि अर्थात धक्का (क्जयअप) परेमा अवस्थामा पनि यस्ता सेवाहरु प्रवाह गरी रहन सक्दछन् । यसले वित्तिय प्रणाली कुनै पनि किसिमको बिचलन ल्याउँदैन भने त्यस्तो बित्तीय प्रणालीमा स्थायीत्व भएको मान्न सकिन्छ । वित्तीय धक्काहरुमा कर्जा नउठ्ने जोखीम, एकै पटक वा एकै दिन धेरै निक्षेप बाहिरीने जोखीम,ब्याजदरमा उतार चढाव र विदेशी विनिमय दरमा उतारचढावबाट देखापर्ने जोखिमबाट पर्ने धक्कालाई लिन सकिन्छ । अर्थ व्यवस्थामा कुनै एक बैंक तथा बित्तीय संस्था संकटमा पर्नु त्यती ठूलो समस्या नभए तापनि यसको नकरात्मक असर सम्पूर्ण संस्था तर्फ फैलन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि प्रस्तावनामा मुलुकले समग्र बैकीङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रती सर्वसाधारणमा विश्वसनीयता अभिबृद्धी गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्धारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल, एवम् सुदृद बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि यो ऐन बनाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ । यसरी सरकारी बजेट, आन्तरीक र बाह्य क्षेत्रको स्थीरताका साथै बित्तीय स्थायित्व कायम राख्नको लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यता अनुसार खुकुलो वा कसीलो मौद्रीक नीति अवलम्वन गर्दछ ।
खुकुलो मौद्रिक नीतिः खुकुलो मौद्रिक नीति जसलाई बिस्तारकारी नीती पनि भनिन्छ । सरकारी बजेट बिस्तारकारी भएको अवस्थामा र अर्थव्यवस्थालाई गतिलो बनाउनका लागि केन्द्रिय बैंकले अबलम्बन गर्दछ । यस्तो अवस्थामा केन्दि«य बैंकले अर्थव्यवस्थामा मौद्रीक विस्तार बढाउनका लागि ब्याजदर घटाउँछ । यसका लागि बैंकदर लगाएत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रित बैंकमा अनिर्वाय मौज्दाताका रुपमा राख्नुपर्ने रकमको प्रतिशत घटाउँछ र खुलाबजार कारोवार मार्पmत सरकारी ऋण पत्रहरु खरीद गरी अर्थव्यवस्थामा मुद्रा प्रदाय बढाउने कोसीस गर्नु पर्दछ । ब्याजदर घट्दा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने रोजगार बढ्ने र सर्वसाधरणले पनि बढी खर्च गर्ने हुनाले आर्थिक बृद्धिदर बढ्छ । जस्तो सन् २०१९ को अन्त्यतिर कोभीड १९ विश्वभर नै महामारीको रुपमा देखापरेको थियो र यातायात सेवा ,बजार सेवाको विश्वव्यापी आवगमन नै वन्द भै नेपाललि पनि वि.सं. २०७६ चैत्र १९ गते देखि सम्पूर्ण होटल, व्यवसाय, बैक तथा वित्तीय संस्था , पर्यटन जसता सेवाहरु ठप्प भई देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको महसुस हामीले गरेका हौ । वैक तथा वित्तीय संस्थाले पालैपालो गरि आर्थिक बैकिङ् कारोवारमा थियो । राष्ट्र वैंकको सहजताले गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पनि सुचारु गर्दा अर्थतन्त्रालाई सुरक्षीत राख्न सफल भएको थियो । व्याजदरले बचत र लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने वा प्रोत्साहित गरि समस्त आर्थिक गतिविधिमा प्रभावीत पार्ने हुनाले केन्द्रिय बैकले यसलाई मौद्रिक नीतिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्दछ ।
कसिलो मौद्रीक नीतिः– अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फीतीको दर उच्च रहेको अवस्थामा मुद्रास्फीती नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रिय बैकले कसिलो मौद्रीक नीति अर्थात सङ्कुचनकारी मौद्रीक नीति अवलम्बन गर्दछ । यसका लागि केन्द्रिय बैकले नीतिगत दरहरु बदाउँदै लेजान्छ र अर्थव्यवस्थामा रहेको बढ्दो तरलतालाई प्रशोधन गर्नका लागि सरकारी ऋणपत्रको व्याज बढएर पनि बिक्री गर्दछ । यसको परिणाम स्वरुप बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि व्याजदर बढाउँछन, जसले गर्दा व्याजदर थप बढ्छ ।
उच्च व्याजदरले बचत गर्न प्रोत्साहित गरेतापनि लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने हुनाले रोजगारी घट्ने र आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भए तापनि अर्थव्यवस्थामा स्थायित्व कायम गर्नका लागि र सर्वसाधारणलाई उच्च मूल्यवृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असर हटाउनका लागि कसीलो मौद्रीक नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । घट्दै गएको विद्यमान मुद्रास्फिीति, शोधनान्तर बचतको स्थीति र नीजी क्षेत्र तर्फजाने बैक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैकदरलाई ७ं.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संङकलन वोलकवोल, दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशतमा कायम गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत गरेको छ । आ.ब. २०८०÷८१ को मौद्रीक नीतिको घोषणामा नै मूल्य र बाह्यक्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रीक नीतिको कार्य दिशा अवलम्बन गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपसँहारः– मौद्रीक नीति खुकुलो वा कसीलो रहने भन्ने तथ्य भने आर्थिक गतिविधिहरुबाट प्रभावित हुन्छ । यदि अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधि न्यून भएको अबस्थामा मन्दीको अवस्थामा मुद्राको मात्रा बढाउन केन्द्रिय बैकले खुकुलो मौद्रीक नीति अवलम्लन गर्दछ र यसका लागी नीतिगत दरहरु घटाउँछ । यसको विपरित मुद्रास्फीतीको दर उच्च रहेको अवस्थामा भने कसीलो मौद्रीक नीति अबलम्बन गर्दछ र नीतिगत दरहरु बढाउँछ ।
प्राध्यापक श्रेष्ठ, आर्थिक विश्लेषक हुन्।
