ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि सुधारका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक भएकाे छ । विभिन्न निकायलाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय तोकेर सुधारका क्षेत्र सार्वजनिक गरेको हो । व्यावसायिक वातावरणको विकासदेखि सुशासन, स्वरोजगार र स्टार्ट अपको विकास जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको छ । व्यावसायिक सुशासनको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्न कम्पनी विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको छ । यसको लागि मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दधन महाशाखाले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सहयोगमा आगामी माघभित्र मस्यौदा तयार गरि सक्नु पर्नेछ ।
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास गर्ने र गरिवी निवारण लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चाल निर्देशिका २०७७ लाई समयानूकुल बनाउने कार्ययोजनामा बताएको छ । दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेशाको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी तथा आयाआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०२८२ कार्तिकभित्रै तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै उद्यमशिलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्र अर्थात विजनेश इक्युवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न कार्यविधि २०८२ कार्तिक भित्रै तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण गर्न स्वचालीत विधिबाट स्वीकृत दिने व्यवस्था मिलाउन मंसिरभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि एपीओको सहयोगमा नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना माघभित्रै तयार गर्ने तयारी छ ।











