काठमाडौं, कार्तिक १ – नेपाल सरकारको मन्त्रि परिषद्को असोज ३१ गते बसेको बैठकले विभिन्न २० महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक भएको निर्णयसूचीमा आर्थिक सहायता स्वीकार, ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानी, उच्च तहका कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन, विदेश भ्रमण स्वीकृति लगायतका विषय समेटिएका छन्। बैठकले विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा रहेको मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डमार्फत प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा दुई कम्पनी गठन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। सरकारले नेपाल–भारतबीच आपराधिक मामिलामा कानुनी सहायता सम्बन्धी दुईवटा सन्धि स्वीकृत गरेको छ भने विशेष अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई न्याय परिषद्को सचिवमा बढुवा गर्दै पदस्थापन गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी एआईजी सिद्धी विक्रम शाहलाई भारतको दीक्षान्त परेड कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ। यस्तै, विभिन्न देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ।महिला ,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अधिकारीहरूको सहभागिता स्वीकृत गरिएको छ।साथै,कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरिएको छ भने सेनाका रथी, उपरथी र महासेनानी- हरूको सरुवा तथा बढुवा पनि निर्णय भएको छ।सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक ,कूटनीतिक तथा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका छन्। निर्णयकाे पुर्ण पाठ-:
