विभागको अद्यावधिक विवरणअनुसार संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बाँकेले ९७ दशमलब ८३, रामेछापले ९६ दशमलब ९१ प्रतिशत, रपन्देहीले ९५ दशमलब ९४, म्याग्दीले ९५ दशमलब ६२ तथा कास्कीलेले ९५ दशमलब ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरी उत्कृष्ट परेका छन् । समयमै योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरसंस्थागत समन्वयले गर्दा विभागले उल्लेख्य सफलता हात पार्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभागको वित्तीय प्रगती ९० प्रतिशत पुगेको छ । यो विभाग सहित मन्त्रालयका लागि नै ठूलो उपलब्धि हो । रकमान्तरमा सहयोग गर्ने खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सबैमा विभाग अनुग्रहित छ ।”
उहाँले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभाग प्रतिवद्ध रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आम उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । विभागले मुलुकभरका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाहरूमा देखाएको तीव्रता र परिणाममुखी कार्यप्रगति यो उपलब्धिको मुख्य कारण भएको मन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी परिणाम देखिने गरी काम गर्छौं, प्रगति अङ्कमा मात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । आज जुन कुरा विभागले दोखाएको छ ।”
खानेपानीका क्षेत्रमा विशेषगरी ग्रामीण भेगमा पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तारमा गरिएको प्रयास र काम पनि प्रशङसनीय रहेका उहाँको भनाई छ । यो उपलब्धिले अबको आर्थिक वर्षमा अझ बढी प्रतिबद्धता र पारदर्शिताका साथ विकास निर्माण कार्य अघि बढाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विगतका वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रगति हुँदै आएकोमा यस वर्ष विभागको वित्तिय प्रगतीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएपछि सिङ्गो मन्त्रालय नै खुशी भएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्रचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन, मार्गदर्शन तथा विभागको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण यो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको हो । जुन सबैका लागि सकारात्मक र खुशीको कुरो हो ।” खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले आशातित सफलता एवं उत्कृष्ट कार्य हासिल गर्न सकेको मन्त्रालयमा प्रवक्ता ई मीना श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा जस्तो रकमान्तर, भेरिएसन, म्याद थप जस्ता कामको लागि असार महिनामा अर्थमन्त्रालय धाइरहन नपरेकाले विभागले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेको छ ।”
देशको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमै एक उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग हालसम्मकै उच्चतम तथा ऐतिहासिक मानिएको विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र सापकटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षको तीव्र सुधारले विभागको कार्यदक्षता प्रमाणित सहित सार्वजनिक सेवा प्रणालीमै परिवर्तन सम्भव रहेको सङ्केत पनि दिएको छ ।” यसै वर्ष विभाग अन्तर्गतका १५ वटा कार्यालयहरु स्थायी भएको र रु ११ अर्ब ६३ करोड बराबरको ८१ वटा योजनाहरुको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको, एसियाली विकास बैंकको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको र आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाहरुको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको छ ।
